जलविद्युतमा जनतालाई एक खर्बको शेयर, ७ खर्बमा १९ वटा विजुलीको आयोजना बनाउने घोषणा प्रधानमन्त्रीबाट

सरकारले आकर्षक र तुरुन्तै नाफामा जाने १९ वटा जलविद्युत आयोजना बनाउन नेपाली जनतालाई १ खर्ब २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको शेयर दिने भएको छ । सरकारले करिब ७ खर्ब रुपैयाँमा ३ हजार ४७९ मेगावाट क्षमताको विभिन्न १९ वटा जलविद्युत् आयोजना बनाउने र यसका लागि नेपाली जनालाई सेयर दिएर हरेक नेपालीलाई जलविद्युतको शेयर धनी बनाउने अभियान सार्वजनिक गर्दै छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार साढे १० बजे राष्ट्रिय सभा गृहबाट घोषणा गर्ने यो कार्यक्रमबाट ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतका सेयरधनी’ भन्ने नारा सार्वजनिक गरिने भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनताको जलविद्युत् आयोजना कार्यक्रम अन्तर्गत तयार पारेका तीन देखि पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने यस्तो योजनामा जनताले शेयरका लागिग रकम जम्मा गरेकै दिनदेखि प्रतिफल पाउने ऊर्जामन्त्री बर्षमान पुनले बताए ।

उनले भने जनताले पैसा जम्मा गरेपछि बार्षिक १० प्रतिशतको दरले व्याजदर दिने र शेयर कारोबार भएपनि शेयरधनी हुने गरी योजना अगाडि सारेको पनि बताएका छन् ।  यस अघि ऊर्जा मन्त्रालयले श्वेतपत्रमार्फत यो कार्यक्रम अगाडि सारेको थियो । यो योजना अनुसार जलविद्युतका विभन्नि १९ वटा आकर्षक आयोजनामा सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत सेयर हुने पनि उल्लेख छ ।

यस कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना रहेका प्रदेश २ बाहेक ६ वटै प्रदेशमा रहेको आयोजना र यसको सम्भावनालाई पहिचानगरेको उल्लेख छ । यस्ता आयोजनामा प्रतिमेगावाट करिब २० करोडका दरले ६ अर्ब ९५ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तो आयोजना बनाउन आवश्यक ४ खर्ब ८७ अर्ब (७० प्रतिशत) रकम भने ऋण मार्फत जोहो गरिने योजना जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडले तयार पारेको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । बाँकी ३० प्रतिशत (दुई खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ) स्वपुँजीबाट जुटाउने गरी स्रोत व्यवस्थापन योजना बनाएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यस्तो स्वपुँजीमा सर्वसाधारणबाट ४९ प्रतिशत (एक खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ) लगानी आह्वान गरिनेछ।

यो पुँजीमा आयोजना प्रभावित स्थानीयको १० प्रतिशत र अन्य सर्वसाधारणको ३९ प्रतिशत हुन्छ। यी आयोजना निर्माणका निम्ति संस्थापकबाट स्वपुँजीको ५१ प्रतिशत (एक खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ) लगानी हुने पनि जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले तयार पारेको कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवधारण पत्रमा उल्लेख छ।

मन्त्री पुनका अनुसार सरकारले तीन वर्षमा तीन हजार, पाँच वर्षमा पाँच हजार र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारी योजनालाई सार्थक यसले सहयोग पुग्नेछ। जनतालाई तुरुन्तै प्रतिफल दिन सक्ने आयोजनामा लगानी गराउन पनि यो कार्यक्रम अगाडि सारिएको मन्त्री पुनले बताएका छन् ।

जनताको लगानीमा बनाइने आयोजना

किमाथांका अरुण         ४८२ मेगावाट

अपर अरुण             ७२५ मेगावाट

इखुवा                   ३० मेगावाट

अरुण ४                ३७२ मेगावाट

धुन्सा खोला           ७२ मेगावाट

सिम्बुवा खोला        ७० मेगावाट

तामाकोसी ५         ९९६ मेगावाट

त्रिशूली ३ बी           ३७ मेगावाट

बूढीगण्डकी ग्वारखोला   ६० मेगावाट

बूढीगन्डकी प्रोक १       १०० मेगावाट

बूढीगन्डकी प्रोक २      २४० मेगावाट

बूढीगन्डकी क         ७५ मेगावाट

भेरी बबई डाइभर्सन    ४८ मेगावाट

फुकोट कर्णाली       ४९२ मेगावाट

जगदुल्ला १          ९२ मेगावाट

जगदुल्ला २         ६५ मेगावाट

चैनपुर सेती         २१० मेगावाट

सेती नदी ३          १६३ मेगावाट

अपर सेती            ५० मेगावाट(source)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *