सात म्युचुअल फण्डद्धारा ७१ करोड १४ लाख कर छली

– करको दायरामा ल्याउनुपर्ने महालेखाको निष्कर्ष।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले ७ वटा सामूहिक लगानीकोष (म्युचुअल फण्ड) ले ७१ करोड १४ लाख कर छलि गरेको जनाएको छ। ७ वटा म्युचुअल फण्डहरुले तीन आर्थिक वर्षको २ अर्ब ३७ करोड ७३ लाख नाफामा लाग्ने आय करबाटसो रकम असुली गर्नुपर्ने ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखाले ती म्युचुअल फण्डहरुले आर्थिक वर्ष २०७१/७२, ७२/७३, र ७३/७४ को आयमा लाग्ने कर नतिरेका जनाएको हो । सो समयको कारोबार कर्ताको कारोबार क्षेत्र पहिचान गरी कर असुल्न सुझाब दिएको छ।

महालेखा कार्यालयले म्युचुुअल फण्डले आफ्नो आर्जनमा ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा ७ म्युचुुअल फण्डहरु आयकरमा दर्ता नभएको तथा मुनाफामा लाग्ने कर पनि दाखिला नगरेको स्पष्ट पारेको छ।

महालेखाले आयकर ऐनको दफा ८८ (४) (ङ) मा म्युचुअल फण्डहरुलाई अग्रिम करकट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेपनि कर छुट पाउने संस्थाभित्र म्युचुअल फण्डहरु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । भारतका म्युचुअल फण्डहरुलाई आयकर नलाग्ने व्यवस्था रहेपनि सोको प्रतिस्थापनको रुपमा कारोबारमा आधारित कर लगाउने गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

महालेखापरिक्षक टंकमणी दंगाल शर्माले आयकर ऐन अनुसार वित्तीय संस्था वा यस्ता निकायको कर योग्य आयमा ३० प्रतिशत कर लाग्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेकोमा सरकारलाई उक्त ऐन अनुसार कर उठाउन निर्देशन दिएका हुन्।

धितोपत्र व्यवसायीहरुले हित निसर्ग गर्दा अग्रिम कर कट्टी नगरेको र आर्जित नाफा सम्बन्धित कोषका धनीबीच बाँडफाँड गर्दा समेत कर कट्टा नगरेको महालेखाले जनाएको छ।

हाल १३ वटा सामूहिक लगानी कोषहरु सञ्चालित रहेका छन्। सो मध्ये ६ वटाले आयकर नतिरेका हुन्।(source)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *