अर्थमन्त्रीलाई कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा शेयर बजार सुधारका लागि यस्ता छन् सुझाव

अर्थमन्त्रालयले वित्त बजार एवं पूँजी बजार सुधारका लागि गठन गरेको कार्यदलले बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझावहरु यथाष्शघ्र कार्यानवयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । शेयर बजार सुधारका सम्बन्धमा प्रतिवेदनमा समेटिएका मुख्य सुझाव यस्ता छन् ।

  • एक महिना भित्र पुर्ण अनलाइन प्रणालीलाई केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली तथा बैंकहरुमा एकीकृत गरी पूर्ण स्वचालित बनाउने ।
  • टी प्लस वानमा आधारित राफसाफ प्रणाली अवलम्बन गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
  • मार्जिन कर्जा र शेयर धितो कर्जालाई छुट्टाछुट्टै मानिएको अवस्थामा शेयर धितोकर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशतबाट १०० मा झार्ने ।
  • ब्रोकर मार्फत मार्जिन कर्जा र बैंकमार्फत शेयर कर्जाको ब्यबस्था गर्ने ।
  • शेयर धितो कर्जाको सीमा ६५ प्रतिशत बनाउने ।
  • प्राथमिक पुजीको कर्जा सीमा २५ प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत बनाउने ।
  • हकप्रद र बोनसको कारण मुल्य समायोजन हुँदा मार्जिन कल आउने समस्यालाई हटाउने ।
  • ब्रोकर कमिसन घटाउने ।
  • पूँजीगत लाभकर घटाउने ।
  • हालको सर्किट ब्रेकर प्रणालीलाई समयानुकुल रुपमा परिमार्जन गर्ने ।
  • सेटलमेण्ट ग्यारेण्टी फण्ड तत्काल सञ्चालन गर्नु पर्ने ।
  • वाणिज्य बैंकहरुलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने ।
  • अहिले सञ्चालनमा रहेका ब्रोकर कम्पनी बैकले खरिद गर्न सक्ने तथा बोर्कर एकआपसमा गाभिन सक्ने ब्यबस्था गर्ने ।
  • गैरआवासिय नेपालीका साथै विदेशी संस्थालाई पूँजी बजारमा ल्याउने ।
  • लगानीकर्ता सचेतना कार्यक्रममा आम्दानीबाट निश्चित रकम छुट्याउनु पर्ने ।
  • इन्साइडर ट्रेडिगं अर्थात भित्री कारोबारनियन्त्रण गर्ने कानुन तर्जुमा गर्नु पर्ने ।
  • लगानीकर्ता कोषको व्यवस्था गर्ने ।
  • १० करोड रुपैंयाभन्दा कम चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीलाई दोस्रो बजारमा नभई ओटिसी मार्केटमा कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
  • वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुको नियमनको लागि छुट्टै नियमक निकायको ब्यबस्था गर्ने ।
  • वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुको संस्थापक शेयरको लकिगं पिरियड ३ थप्ने ।
  • ग्रेड ४ माथीका कम्पनीहरुलाई साधारण शेयर निष्काशनमा बन्देज लगाउने ।
  • एफपिओ निष्काशन गर्ने कम्पनीले नेटवर्थभन्दा बढी मूल्यमा एफपिओ निष्काशन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने ।
  • वस्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुले नेटवर्थको २ गूणाभन्दा बढी मूल्यमा शेयर निष्काशन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने ।
  • एक अर्ब वा सोभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीहरुलाई अनिवार्य रुपमा पूँजी बजारमा ल्याउने ।
  • नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा रहेको नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वामित्वलाई बिनिवेश गरि नयाँ शेयर संरचना बनाउनु पर्ने ।(source)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *