नेप्से अगाडि अनसन बसेका समूहको माग पनि संबोधन हुने, शनिबार प्रतिवेदनलार्इ अन्तिम रुप दिर्इँदै

मुद्रा र पूँजी बजारको समस्या समाधान गर्न गठित कार्यदलले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से) कार्यालय अगाडि अनसन बसेको दबाब समूहको माग पनि संबोधन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्नेछ।

कार्यदलले अनसन बसेको समूहलार्इ शुक्रबार वार्तामा बोलाएको थियो। शुक्रबार वार्तामा आएका समूहको समेत सुझाब समेटर प्रतिवेदन तयार पार्ने राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर तथा अध्ययन कार्यदलका संयोजक शिवराज श्रेष्ठले बताए।‘आन्दोलनमा सहभागी भएका लगानीकर्ताको पनि माग संबोधन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्नेछौं। शनिबार कार्यदलका सदस्य मात्रै बसेर अन्तिम रुप दिनेछौं। आइतबार प्रतिवेदन बुझाउनेछौं।’ उनले बिजमाण्डूसँग भने।

शेयर बजार र ब्याजदर वृद्धिका कारण तीब्र आलोचना खेपेपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले श्रेष्ठको संयोजकत्वमा मुद्रा र पूँजी बजारको समस्या समाधान गर्न अध्ययन कार्यदल बनाएका थिए। कार्यदलमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्की, बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना, इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेल र अर्थमन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री छन् भने आमन्त्रित सदस्यमा अनशनमा बसेकामध्येबाट शेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष उत्तम अर्याल, नेपाल पूँजी बजार लगानीकर्ता संघका महासचिव नगेन्द्र बास्तोला र शेयर लगानीकर्ता दबाब समूहको तर्फबाट तिलक कोइरालालाई थप गरिएको छ।

स्रोतका अनुसार, संघले कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) को सीमा ८० प्रतिशतबाट बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्याउन प्रस्ताव गरेको छ। साथै पुनर्कर्जा कोषको रकम बढाउन पनि सुझाब दिइएको छ। संघले संस्थागत निक्षेपको सीमा हटाउन भनेको छ।

संघले विकास खर्च बृद्धि गर्दै लैजानु पर्ने र स्थानीय निकायको बजेट सत् प्रतिशत नै निक्षेपका रुपमा परिचालन गर्न दिनुपर्ने सुझाब पनि दिइएको छ। ‘करिव करिव १८/२० वटा सुझाब बैंकर्स संघबाट आएको छ’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘ती सबै सुझाबमाथि छलफल हुन्छ। के कति सान्दर्भिक हुन् त्यसलाई सुझाबका रुपमा राखिने छ।’

शेयरका लगानीकर्ताहरुले ब्रोकरबाट हुने मार्जिन लेण्डिङ सुरु गर्दै शेयर धितो कर्जालाई सरल बनाउन सुझाब दिएका छन्। शेयर धितो कर्जाको रिक्स वेटेज घटाउँदै शेयर धितो कर्जाको सीमा बढाउन फोरमका तर्फबाट प्रस्ताव गरिएको छ।

स्वदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई पूँजीबजारमा ल्याउँदै एफपिओ र हकप्रदबाट पूँजी वृद्धि गर्ने प्रबृत्तिको अन्त्य गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ। ब्यक्तिगत प्रयोजनको ओभरड्राफ्ट ऋणको सीमा बढाउन पनि भनिएको छ। अहिले ५० लाख छ। यसलाई ७५ लाख पुर्याउन फोरमले प्रस्ताव गरेको छ।

बैंकर्स संघ र फोरमले दीर्घकालिन समाधानका लागि भन्दै यसअघि नै सार्वजनिक गरेका मागहरुलाई कार्यदलमा प्रस्तावका रुपमा लगेका छन्। बैंकर्स संघले केही बर्षदेखि सिसिडी रेसियो बढाउन भन्दै आएको थियो भने पुनर्कर्जा कोषलाई १०० अर्बको पुर्याउन भनेको थियो।

फोरमले मार्जिन लेडिङ, शेयर धितो ऋणलगायतका बारेमा पहिले नै माग गर्दै आएको थियो। स्रोतका अनुसार संघ र फोरमले राखेको मागका सम्वन्धमा सरकारी अधिकारी सकारात्मक छन्। ‘कार्यदलमा रहेका सरकारी अधिकारीहरु सकारात्मक छन्। उनीहरु अहिलेको समस्या संबोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा सिरियस पनि देखिएका छन्’ एक सहभागीले भने,’अल्पकालिन भन्दा दीर्घकालिन रुपमा अर्थतन्त्र र शेयर बजारलाई हेर्न खोजिएको छ।’(source)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *